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SC/ST क़ानून फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट की दहलीज़ पर, कोर्ट ने सरकार से पूछा ये सवाल

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SC/SC एक्ट में सरकार द्वारा संसद में बिल लाकर किए गये संशोधन के बाद अब ये मामले एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। जिस पर माननीय कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार से सवाल पूछ है कि क्यों न क्यों न कानून के अमल पर रोक लगाई जाए?

इतनी ही नही कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्तों में जवाब देने को कहा है।

गौरतलब कि केन्द्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटते हुए संसद में बिल लाकर इसमें बदलाव किया गया था। जिसके बाद दो वकील-प्रिया शर्मा, पृथ्वी राज चौहान और एक NGO ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सरकार के संशोधन कानून को चुनौती दी थी। जिसमें आज सुनवाई की गई । जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न कानून के अमल पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग की, जिस पर पीठ ने कहा कि बिना सरकार का पक्ष सुने बिना कानून के अमल पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

आपको बता दें कि याचिका में कहा गया है कि सरकार का नया कानून असंवैधानिक है क्योंकि सरकार ने सेक्‍शन 18 ए के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाया है जोकि गलत है और सरकार के इस नए कानून आने से अब बेगुनाह लोगों को फिर से फंसाया जाएगा।

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