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अभी शांत नही हुई है दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई, फिर कोर्ट जायेगी सरकार

दिल्ली

लगता है दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी और लंबी खिंचेगी। इस बता की पुष्टि उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उस फाइल ने कर दी है जिसको सर्विसेज विभाग ने वापस कर दिया। माना जा रहा है कि, बीते कल घटित हुए इस घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी एक बार फिर कोर्ट का रुख कर सकती है। इसके साथ ही उप-मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे।

जानकारी हो कि बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सरकार और उपराज्य पाल के अधिकारों के बीच एक लकीर खींचने का काम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल दिल्ली में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, एलजी को कैबिनेट की सलाह के अनुसार ही काम करना होगा।

कहा जा रहा है कि सर्विसेज विभाग ने सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के साथ ही मनीष सिसोदिया की फाइल को वासप कर दिया और साथ ही तर्क दिया कि, एक तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी अगस्त 2016 के नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया गया है और दूसरा ये कि इस नोटिफिकेशन में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल या मुख्य सचिव के पास है।

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