aam aadmi party AAP Education Latest Politics

निजी स्कूलों पर दिल्ली सरकार हुई सख्त,उठाए ये कदम

दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों के लिए एक के बाद एक अच्छी खबर ले कर आ रही है। जहां दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल नें सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बनवा कर सरकारी स्कूलों के छात्रों को तौहफा दिया है तो वहीं अब दिल्ली सरकार सरकारी जमीन पर बने मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। सरकार ने कहा है कि डीडीए या अन्य सरकारी संस्थाओं की जमीन पर बने निजी स्कूल सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के नाम पर फीस नहीं बढ़ा सकते।

आगे कहा है कि आयोग की सिफारिशों को पूरा करने के लिए स्कूलों को अपने ही फंड व संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा। वहीं शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के खातों की जांच की जहां पता चला कि उनके पास पर्याप्त फंड है और उन्हें फीस बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

शिक्षा निदेशालय के उपशिक्षा निदेशक ( प्राइवेट स्कूल ब्रांच) योगेश प्रताप की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूलों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना जरूरी है। शिक्षा निदेशालय ने इसे लागू करने के लिए स्कूलों से फीस बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव मांगे थे।

निदेशालय की ओर से बीते दिनों स्कूल के खातों की जांच की गई। इसमें पाया गया कि इन स्कूलों में पर्याप्त फंड उपलब्ध है। लिहाजा इन्हें आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए फीस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सर्कुलर में कहा गया है कि जो स्कूल फीस बढ़ोतरी के लिए अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं, वह उसके लिए शिक्षा निदेशालय के पास 15 दिन के अंदर अपना अनुरोध भेज सकते हैं। प्रस्ताव वापस लिए जाने के बाद भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। स्कूलो में नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है और अभिभावकों की ओर से ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं कि स्कूल फीस बढ़ा कर ले रहे हैं।

/* ]]> */